जीवनी

संक्षिप्त राजनीतिक जीवनी 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको जन्म वि.सं. २०३३ साल माघ १५ गते कालिकोट जिल्लाको नानीकोट गाविस वडा नं. ८ कोटीलामा भएको हो । बुवा लालबहादुर शाही र आमा रणकौडा शाहीको कान्छो सन्तानका रुपमा जन्म लिनुभएका शाहीले प्रारम्भिक शिक्षा कालिका प्रा.वि.कोटीलाबाट पूरा गर्नुभयो । 

दुई वर्षको उमेरमै बुवा गुमाउनुभएका शाहीको बाल्यकाल निकै कठिनाईका साथ बित्यो । बुवाको निधनपश्चात् अभाव र संघर्षका बीच आमाले नै पालनपोषण एवं शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो । आमाको संरक्षणमै शाहीले नानीकोटको भिटास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्मको औपचारिक शिक्षा हाँसिल गर्नुभयो । वि.सं. २०४९ सालमा स्थानीय चन्द्रा शाहीसँग विवाह गर्नुभएका शाहीका २ छोरा (सन्देश र विदेश शाही) र एक छोरी (सुर्जाकुमारी शाही) हुनुहुन्छ । 

पञ्चायती व्यवस्थामा शाहीका बुवा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । प्रधानपञ्च भए पनि शाहीका बुवा सदैव अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउनुहुन्थ्यो । गरिब, दुःखीलाई सेवा गर्नुका साथै अन्याय, अत्याचार एवं थिचोमिचोमा परेकाहरुलाई न्याय दिने बुवाको सद्गुण एवं राजनीतिक चिन्तनको प्रभाव शाहीमा गहिरो गरी परेको थियो । बाल्यकालमै बुवा गुमाए पनि आमा तथा अरु गाउँलेहरुबाट बुवाका बारेमा सुनेर बुझेर उहाँ उत्पीडित वर्गको राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त गर्नुभएको थियो । बाल्यकालमै अभाव, गरिबी र विकटता एवं राज्यको उत्पीडन भोग्नुभएका शाहीले विद्यालय अध्ययनताकाबाटै ती समस्याबाट मुक्ति पाउन चिन्तन गर्न थाल्नुभयो । 

विद्यालयमा अरु विद्यार्थीभन्दा चलाख, लडाकु र अन्यायविरोधी व्यवहारका कारण उहाँ वामपन्थी विचारधारा राख्ने शिक्षकहरुको नजरमा पर्नुभयो । तिनै शिक्षकहरुको प्रेरणा एवं अगुवाईमा शाही तत्कालीन नेकपा (एकताकेन्द्र)को गतिविधिमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो । उहाँले वि.सं. २०४८ सालमा एकताकेन्द्रको पार्टी सदस्यता लिई औपचारिक रुपमा राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभयो । 

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उहाँले देखाउनुभएको सक्रियताका कारण वि.सं. २०४९ सालमा प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । शाही भने अर्धभूमिगत रुपमा जनयुद्धको तयारीका लागि गरिएका गोप्य सैन्य तालिम र जनतालाई संगठित गर्न संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय हुनुभयो । नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गरेसँगै उहाँ पनि पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रुपमा भूमिगत राजनीतिमा आवद्धमा हुनुभयो । भूमिगत जीवनका शुरुवाती दिनदेखि नै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका चार मुख्य जिम्मेवारी (संगठनकर्ता, संघर्षकर्ता, उत्पादनकर्ता र प्रचारकर्ता) कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो । भूमिगतकालमा प्रज्ज्वल उपनामले परिचित शाहीले वि.सं. २०५४ सालमा छापामार दल (स्क्वाइड) सदस्य, वि.सं. २०५५ मा पार्टीको एरिया सेक्रेटरी, वि.सं. २०५५ मै पार्टी जिल्ला समिति सदस्य एवं एरिया ईन्चार्जको जिम्मेवारीमा रही कालिकोटमा भएका साना ठूला थुप्रै फौजी तथा गैरफौजी कामकारवाहीको नेतृत्व लिनुभयो । यसले कालिकोट जिल्लालाई जनयुद्धको आधारइलाकाको रुपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको थियो । 

वि.सं. २०५८ सालमा नियमित सेनाको रुपमा जनमुक्ति सेना गठन भएसँगै उहाँ कम्पनी कमिश्नरको जिम्मेवारीसहित नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रवेश गर्नुभयो । बटालियन कमिश्नर, ब्रिगेड कमिश्नर, ब्रिगेड कमाण्डर हुँदै डिभिजन कमाण्डरसम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका शाहीले पश्चिम नेपालको वुटवलदेखि दार्चुलासम्म शाही नेपाली सेनासँग भएका लडाईहरुको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । एकात्मक सामन्ती शासनका विरुद्ध जनमुक्ति सेनाले गरेको बहादुरीपूर्ण लडाईको बलमा वि.सं.२०६२÷६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासँगै गणतन्त्र स्थापना, सेना समायोजन एवं शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न जनमुक्ति सेनाको कमाण्डरको रुपमा शाहीले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो ।

वि.सं. २०६८ चैत्रमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको सेना समायोजनको कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसहित उहाँ मुलधारको राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो । वि.सं. २०७० सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक चुनाव लड्नुभएका शाहीले कालिकोट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट भारी मतका साथ चुनाव जित्नुभयो । संविधान सभामा निर्वाचित भइसकेपश्चात् शाहीले जनपक्षीय संविधान बनाउन एवं मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । 

भ्रष्ट्राचारका विरुद्ध खरो छवि निर्माण गर्नुभएका शाहीले वि.सं. २०७३ साल कार्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सुप्रिमो प्रचण्डलाई समेत जानकारी नदिई दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा ग¥यो । 

वि.सं. २०७३ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)सहित विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरुको एकतापश्चात् बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पोलिटव्यूरो सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका शाही वि.सं. २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बन्नुभयो । ऊर्जामन्त्रीको ८३ दिने कार्यकालमा शाहीले उज्यालो नेपाल अभियानको निरन्तरता, कर्णालीमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार, विद्युतीय प्रणालीमार्फत महशुल भुक्तानीको प्रबन्धजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । 

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा वि.सं. २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा कालिकोट जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. (ख) बाट चुनाव लड्नुभएका शाहीले अत्यधिक मतका साथ चुनावमा विजय हासिल गर्नुभयो । निर्वाचन जितिसकेपछि वि.सं. २०७४ माघ २५ गते सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा दल नेता चयन हुनुभयो । कर्णालीको विकास र समृद्धिको मुख्य एजेण्डासहित प्रदेश सभामा निर्वाचन लड्नुभएका शाही तत्कालीन वाम गठबन्धनमा आवद्ध अर्को दल नेकपा (एमाले)को समर्थनमा वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्री हुनुभयो । 

पार्टी एकताको उद्देश्य राखी निर्वाचन लडेका नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकतामार्फत् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका शाही कर्णाली प्रदेश सभामा एकतापश्चात् समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दल नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभयो । 

मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपश्चात् प्रदेश सभाको पहिलो बैठकबाटै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सफल शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’काे दीर्घकालीन सोचसहित कर्णालीको विकास र समृद्धिको अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।